संजय सागर
बड़कागांव : बड़कागांव पश्चिमी पंचायत भवन के प्रांगण में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक योगेंद्र महतो की अध्यक्षता में हुई.संचालन बृजभूषण गुरु ने किया. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के राज्य स्तरीय निर्णयानुसार आठ सूत्री मांगों को लेकर आगामी 11 सितंबर को राज्य व्यापी बंदी को समर्थन देने के लिए बड़का गांव प्रखंड से सैकड़ो आंदोलनकारी झारखंड रांची पहुंचेंगे.आठ सूत्री मांगों में झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी को 15 अगस्त 15 नवंबर एवं 26 जनवरी को राजकीय मान सम्मान से सम्मानित करना सुनिश्चित किया जाए. जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर सभी झारखंड आंदोलनकारी को अलग पहचान रोजी रोजगार नियोजन की 100% गारंटी एवं सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपए दिया जाए .किसानों को ऑनलाइन रसीद काटने की दिशा में प्राथमिकता के साथ कर मैन्युअल ऑनलाइन सुलभ सुविधा दिया जाए. प्रत्येक किसान को 10 -10 हजार रुपए प्रत्येक माह पेंशन दिया जाए. किसानों के हर खेत में पानी की व्यवस्था किया जाए। समता जजमेंट के तहत 26% रॉयल्टी का अधिकार प्रत्येक झारखंडी जनता आंदोलनकारी को दिया जाए. आंदोलनकारीयों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए.
राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट पांचवी अनुसूची क्षेत्र पेसा कानून धारा 39 (b) धारा 3 ( ए ) का पालन हो. हमारी परंपरा व्यवस्था माय माटी के संवैधानिक मूल्य का शक्ति के साथ रक्षा हो. भू अर्जन अधिनियम का शक्ति से पालन करते हुए डेढ़ से 2 करोड़ विस्थापित पलायन हुए झारखंडी जनमानस को मुआवजा पुनर्वास रोजी रोजगार एवं नियोजन की गारंटी दी जाए. विशेष कर एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कॉल माइंस, बादाम कॉल माइंस, अदानी कॉल ब्लॉक, रोहने कॉल ब्लॉक,बि जि आर कॉल ब्लॉक,बोकारो स्टील सिटी प्लांट, एचईसी, टाटा, सीसीएल, रेलवे स्टेशन क्वार्टर,बीसीसीएल,इसीएल, मसानजोर,डीवीसी, चांडिल डेम, पीटीपीएस,, मैथन डैम,मंडल डेम सहित विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं एवं खनिज उत्खनन क्षेत्र में हुए विस्थापित पलायन एवं अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के आश्रितों व परिवारों किसानों को मुआवजा पुनर्वास एवं रोजी रोजगार एवं नियोजन की गारंटी हंड्रेड परसेंट की जाए. सरकार फोरन विस्थापन आयोग का गठन करें. 6 से 18 जनवरी 2013 सुप्रीम कोर्ट के आदेश काअवमानना करते हुए स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा स्थापित किया गया है तुरंत हटाया जाए,और संवैधानिक मर्यादा को स्थापित किया जाए। हाई कोर्ट एवं सरकार इसे संज्ञान में ले स्थानीय लोगों को आजीविका के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप रोजी रोजगार एवं नियोजन का पूर्ण अधिकार दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा विधवा पेंशन विकलांगता पेंशन समय पर लोगों को 3 -3 हजार दिया जाए.रसोईया संयोजिका सेविका सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी के तुल्य मानदेय भुगतान मिले आदि. शामिल है. मौके पर सोहनलाल मेहता, ख़िरोधर प्रसाद मेहता,मुरलीधर दांगी, प्रोफेसर लालदेव महतो, नागेश्वर महतो, अनिल प्रसाद दांगी, वासुदेव महतो,चंद्रशेखर महतो, शिव शंकर कुमार, संजय कुमार, रोशन मनी महतो, प्रेमचंद कुमार, सहिद अन्य आंदोलनकारी शामिल थे.
